सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन को संसद ने मंजूरी दे दी है. यानी अब अगड़ी जातियों के ऐसे लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा जो गरीब हैं. क़ानून मंत्री ने इसे स्लॉग ओवर में लगाया गया सरकार का सिक्सर करार दिया है. ये मानने वालों की कमी नहीं है कि इस सिक्सर से विपक्ष 2019 का मैच खेलने से पहले ही हार गया है. विपक्ष महागठबन्धन करके 2019 के चुनाव में सवर्णों की मोदी सरकार से नाराजगी को भुनाने की योजना बना रहा था. ऐसे मौके पर मोदी सरकार ने अचानक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक लाने का ऐलान कर दिया. सवर्णों की क़रीब 95 प्रतिशत आबादी इसके दायरे में आ जाती है. बड़ी बात ये है कि विपक्ष भी इस दांव का विरोध नहीं कर पाया, लेकिन सारा क्रेटिड मोदी सरकार ना ले जाए, इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए गए.from Latest News शो News18 हिंदी http://bit.ly/2QGu3va
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon