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राम मन्दिर विवाद की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 29 जनवरी की नई तारीख तय की तो BJP के सहयोगियों को भी उस पर हमला करने का मौका मिल गया. केंद्र में साथी शिवसेना ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कोर्ट के फैसले की आड़ ले कर मंदिर निर्माण के वादे से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक कदम और आगे निकल गए. उन्होंने बयान दिया कि BJP के लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं. सवाल ये है कि चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे से कैसे निपटेगी? प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस मामले में सरकार कोई कदम उठाएगी. सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी को नई बेंच का ऐलान हो सकता है. इससे ये लगने लगा है कि कोर्ट में इस मामले में कोई भी फैसला शायद आम चुनाव के बाद ही आ पाएगा.
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