बूचड़खानों को बंद करने के मामले में जस्टिस एपी शाही का फैसला खासा चर्चित रहा था. उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि सरकार बूचड़खाने बंद करके किसी को खाने के मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकती.
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