आरएलएसपी नेता ने कहा कि पहले संविधान में 50 प्रतिशत की रोक की बाध्यता को बता कर सरकार आरक्षण को बढ़ाने से इंकार करती थी लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन कर इस बाध्यता को खत्म कर दिया है.from Latest News बिहार News18 हिंदी http://bit.ly/2Fp3EAB
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