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गुजरात ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दिया है. BJP शासित झारखंड और उत्तराखंड में भी ये लागू हो चुका है. उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य इसकी तैयारी कर रहे हैं. तेलंगाना ने भी इसे लागू कर दिया है. लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने आनाकानी शुरू कर दी है. कांग्रेस के मित्र दलों की तरफ से विरोधाभासी बयान आने लगे हैं. यही नहीं, RJD में तो अपने ही नेता तेजस्वी के ख़िलाफ़ रघुवंश प्रसाद सिंह ने बयान दे दिया है. जाहिर है, संसद के भीतर आरक्षण पर जिस दल का जैसा रुख़ था उनमें से कई अब उससे पलटने लगे हैं. आज NCP प्रमुख शरद पवार ने सवर्ण आरक्षण को छलावा और जुमला करार दिया. इसी तरह कांग्रेस पार्टी ग़रीबों के आरक्षण को झुनझुना और आरक्षण की समानता को नष्ट करने वाला बताने लगे हैं. सवर्ण आरक्षण पर इनकी नीयत का पता इससे भी चलता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस की सरकारों ने इसे लागू करने को लेकर किन्तु-परन्तु शुरू कर दिया है.
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