आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शैक्षिणक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण को लेकर आरजेडी के स्टैंड को सही नहीं मानते हैं.
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