सरकार मान रही है कि जिन विषयों या कोर्स में छात्र नहीं के बराकर हैं और उनमें शिक्षक नियुक्त हैं, तो ऐसे विभागों के रखरखाव तथा शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन पर खर्च बेमानी है।
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