उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से पोर्नोग्राफिक कंटेंट उपलब्ध कराने वाली 827 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था.
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