लाहौर उच्च न्यायालय ने सोमवार को संघीय सरकार से उस याचिका पर 22 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर देशद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.
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