एक से चार अक्टूबर के बीच टीम बिहार में रहेगी और राज्य सरकार समेत विभिन्न संगठनों-संस्थाओं से बात करेगी. वित्त आयोग को बिहार दौरे के क्रम में ही राज्य सरकार और विभिन्न संस्थाओं और राजनीतिक दलों की ओर से अलग-अलग ज्ञापन सौंपा जाएगा
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