भारतीय संविधान में ऐसे लोगों के लिए सरकारी सहायता का प्रावधान दिया है जो गरीब-वंचितों के लिए ज्यादा जरूरी है. कानूनी जानकार ने यह बताया कि आर्थिक आधार पर कोर्ट द्वारा यह सुविधा मुहैया कराई जाती है.
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