अवैध खनन रोकने और बालू घाटों से मिलने वाले टैक्सों की नियमित भरपाई के लिए अब ई-बिलिंग की सुविधा लाई गई है. इससे पूरे मामले में ईमानदारी और पट्टा लेने वालों के लिए भी काफी आसानी होगी.
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