विश्वविद्यालय को नियमानुसार अपने विकास और शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि को लेकर चालू वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पूर्व अर्थात जनवरी या फरवरी माह में ही सीनेट की बैठक आयोजित कर बजट पारित कराना था, लेकिन वह अब तक नहीं हो पाया.
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