डॉ. हरिश्चंद्र शाही कहते हैं कि साजिश में शामिल लोग प्रोन्नति को लेकर भ्रामक समाचार प्रसारित करवा रहे हैं. उन्होंने बताया कि 2003 में नियुक्त प्राध्यापकों से संबंधित कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है. साक्ष्यहीन बातों पर अधिकारी का बयान आपत्तिजनक है.
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