मुख्यमंत्री ने विपक्षी सदस्यों की कम से कम 6,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले 94 लाख परिवारों को 200 यूनिट बिजली देने की मांग को खारिज करते हुए कहा, 'हम उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली नहीं दे सकते. मैं यह वर्षों से कह रहा हूं. हम पहले से ही उपभोक्ताओं को अत्यधिक रियायती दरों पर बिजली दे रहे हैं.'
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