मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसके बाद यह निर्णय किया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह अब शहर में रहने वाले राशन कार्ड से वंचित चिह्नित परिवारों को भी राज्य सरकार एक-एक हजार देगी.
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