बिहार की चारों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों पर नजर डाली जाए तो हर दल में आपराधिक मामले के लिप्ट विधायकों की संख्या आधे से भी अधिक है. अब सभी दल कोर्ट का फैसला आने के बाद से इससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं.
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