बिहार सरकार के मंत्रियों ने कहा कि जमीन की कमी को लेकर राज्य सरकार ने कई बार पत्राचार कर भी केंद्र सरकार को अवगत कराया था. इसको लेकर वर्ष 2007 से लेकर 2018 तक कई बार पत्र भी लिखे गए थे.
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