बिहार विधानसभा में साल 2000 से 2005 के बीच नियुक्ति घोटाला हुआ था। इस मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 15 अगस्त के पहले कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सकता है।
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