विदेश मंत्रालय ने ‘2018 में मानवाधिकार मामलों पर देशों की रिपोर्ट’ में भारत के जिक्र वाले भाग में कहा कि भारत सरकार ने कुछ गैर सरकारी संगठनों को विदेशी आर्थिक मदद पर प्रतिबंध लगाया.
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