विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझीदारी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संयुक्त नेतृत्व की महत्ता की पुन: पुष्टि की.’’
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