'आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए 2021 में जातिगत जनगणना करवाए केंद्र सरकार'

नीतीश कुमार ने कहा कि नया जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें 10 प्रतिशत आरक्षण अलग से दिया गया है और इसका विरोध नहीं होना चाहिए. क्योंकि इसमें वर्तमान आरक्षण सीमा में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया गया है.

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